सकारात्मक मानसिकताको निर्माण हो - विकास

                                                                                         

– अनिल किराती

   प्रश्नहरु एसएलआर भएर तेर्सिन्छ – नगरपालिकाले के गर्यो ?  जवाफमा प्रश्नकर्ताहरु आफै नै अगाडि धारणा राख्छन् अर्थात ठोकुवा गरेर चोर औंला ठड्याएर भन्छन् – नगरपालिकाले कै गरेकै छैन, करमात्र बढाएका छन् ।

   सामान्य रुपमा सोच्दा यो कुरा सही पनि लाग्छ । स्वभाविक हो नगरपालिकाले गाविसभन्दा फरक गरेको काम भनेकै कर लगाउनु नै देखिन्छ । गाविस हुदाँ घर नक्सा पास गर्नु पर्दैनथ्यो, अहिले पर्छ र त्यसमा कर लाग्छ । व्यवसाय दर्ता नगर्दा पनि हुन्थ्यो, अहिले गर्नुपर्छ र त्यसमा कर लाग्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा दस्तुर लाग्दैनथ्यो, लागे पनि कम लाग्थ्यो, अहिले बढी लाग्छ । स्थानीय ऐन र नियमावलीले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । फरक कुरा पनि यै हो ।

    यही सिलसिलमा खुङ्खार छ आरोप । पहाडका अधिकाशं नगरपालिकाले जनतालाई सुविधा हैन सास्ती दिएको छ । पहिले गाविस भवन नजिकै थियो । सिफारिस लिन सहज थियो । अहिले ५।६ घण्टा हिड्नु परेको छ । १०।१२ हजारकै भएपनि योजना सबै वडामा परेकै थियो । अहिले साविकको गाविसमै ५।६ लाखभन्दा बढी पर्दैन । यस्ता अनगिन्ति उदाहरण राख्न सकिन्छ । र यसरी सोच्दा सही पनि लाग्छ ।

     तर यो सोच नै सही छ त ? नगरपालिका जनतालाई सास्ती दिन मात्रै बनेको हो त ? यथार्थमा त्यो कुरा हैन र हामी सबैलाई थाहा पनि छ । नगरपालिका गाविसको विकसित रुप हो । निश्चित मापदण्ड र सूचकको आधारमा नगरपलिकाको स्थापना भएको हुन्छ । जस्तै जनसंख्या, वार्षिक आम्दानी र विकासका पूर्वाधारको अवस्था । र यसमा अर्को मुख्य कुरा हो समुदायको माग । समुदायले चाहेर नै विभिन्न गाविसहरुलाई समायोजन गरेर नगरपालिका बनाइएको हुन्छ ।

      यहाँ समस्या के रह्यो भने नगरपालिकाले के गर्छ भन्ने जानकारी नै पुगेन सबैमा । र त केही गरेकै देखिएन । अर्को मानसिकता के रह्यो भने नगरपालिका बनेपछि सबै आवश्यकता पूरा भइहाल्छ । र नगरपालिका बनेपछि सबैभन्दा ठूलो कुरा के सोचियो भने सबै काम राज्यले नै गर्छ र गर्नुपर्छ ।

     यसरी सोचिरहदा हामी कतै अति महत्वकांक्षी त बनीरहेका छैनौं भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । के हाम्रो दायित्व सबै नगरपालिकामा सरेको हो त ? हामी राज्यकै आशमात्रै गरेर बस्ने ? आफूले सोचेको जति सबै काम नगरपालिकाले नै गरिदिनु पर्ने ? नगरपालिकामा जे पनि माग्दा पाइन्छ त ? प्रश्नहरु धेरै जन्मिन्छन् यस्ता । तर प्रश्न जन्माउनु ठूलो कुरा हैन । र जवाफ त आखिर हामीभित्रै छ, मात्र नियाल्न नसकिएको हो । हाम्रो बानी नै अब त्यस्तो बनीसक्यो । अझ भनौ मानवीय स्वभाव नै यस्तो बन्यो कि – प्रश्नैमात्र गर्ने, गुनासैमात्र पोख्ने, औंलैमात्र ठड्याउने । र हामी यै त गरिरहेका छौं अहिले । र अर्को कुरा हामी प्रश्न गर्छौ र त्यसको जवाफ हामी आफैले सोचेको नै सही हो भन्ने ठान्छौ । यहाँ अलिकति समस्या छ ।

    नगरपालिकाको कामको बारेमा कुरा गर्दा, नगरपालिकाले के काम गर्दैन भन्ने जान्नु जरुरी छ । नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक, अर्धन्यायिक, प्रवर्दनात्मक, संरक्षणात्मक दैनिक प्रशासनिक सबै काम गर्छ । एउटा व्यक्ति जन्मेदेखि बाँचुन्जेल र मरेपछिको प्रमाण दिने काम पनि नगरपालिका नै गर्छ । जनचेतना फैलाउने काम पनि गर्छ । मास्लोको आवश्यकताको सिदान्त अनुसार पाँचै किसिमको आवश्यकतालाई पुरा गर्न पहल गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गर्छ । तर यसको मतलब यो हैन कि सबै काम एक्लै नगरपालिकाले गर्छ । गर्छ तर एकैचोटि गर्दैन । गर्छ तर सहकार्यमा गर्छ । समन्वयमा गर्छ । सहभागितामा गर्छ । गर्छ तर सबै गर्दैन जस्तै नागरिकताको सिफारिस मात्र गर्ने हो । नागरिकता दिने काम जिल्ला प्रशासनले गर्छ ।

   तर असन्तुष्टी कहाँ रह्यो भने – नगरपालिकाले सबै काम गरिदिनु पर्छ । आज न,ै अहिले नै, तत्कालै, तुरुन्तै, सबै काम गरिदिनुपर्छ । अरे बाफ्रे बाफ ! यस्तो पनि हुन्छ ? कामको लागि समन्वय होला, सहकार्य होला, प्रक्रिया होला, सहभागिता होला । पूर्व निर्णय होला । कामको लागि स्रोतको आवश्यकता होला । जनशक्तिको आवश्यकता होला । अनुसन्धानको आवश्यकता होला । योजनाको आवश्यकता होला । अनुमतिको आवश्यकता होला । नगरपालिका कुबेर हो र झिक्दै दिदै गर्नसक्ने ? समुन्द्र हो र नगरपालिका जति झिक्दा पनि नसकिने ? र यी सब कुराको पर्याप्तता छ कि छैन, संभावना छ कि छैन । बुझ्नु पर्यो नि । व्यवस्थापन गर्नुपर्यो नि । समय लाग्ला नि त । कति कुरा छ कति !  तर हाम्रो चरित्र के बन्यो भने – तातै खाउँ, जिउँदै जलिमरौं । यसरी हुन्छ र ? फेरि प्रश्न जन्म्यो । यसको लागि नगरपालिका कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छैन र ? त्यै करबाट चल्ने त हो । खै कुरा बुझेको ? एउटा सिफारिस गर्दा लाग्ने रु २१० नै कर हो । अब विचार गरौं – यो र यसरी नै प्राप्त हुने अन्य सिफारिस शुल्कबाट कति किलोमिटर सडक ढलान हुन्छ ? माथि नै उल्लेख भएको छ करका श्रोतहरु । अनि .............? 

   अर्को एउटा सत्य कुरा के हो भने – हामी चोर औंला नगरपालिकातर्फ ठड्याइरहँदा बाँकी तीन वटा औंलाले कता घोचिरहको छ भन्ने देख्दैनौ । पटक्कै देख्दैनौ र त बाटोको कुनामा दिसा गर्छौ अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । चाउचाउ खान्छौ अनि आँगनमा त्यै चाउचाउको खोल मिल्काएर नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । कुकुर मर्छ चौकमा, कुहिएर गन्हाउन थालेपछि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । ग्याँस बन्द गर्दैनौ राम्ररी, अनि आगलागी हुन्छ नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । खानेपानीको पाइप फुट्छ र धारामा पानी आँउदैन अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । बल्ल सडक योजना पर्छ र खनिन्छ अनि पहिरो खस्छ, नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । गुडाउँदा गुडाउँदै मोटरसाइकल लड्छ अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । सडकमा सामान फिजाउँछौं अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । छिमेकीको घरपछाडि बियरको बोतल लुकाएर मिल्काउँछौ अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । हैट ! के यो कामको लागि नगरपालिकामात्र जिम्मेवारी छ त ? यसको व्यवस्थापनको लागि नगरवासीको कुनै भूमिका रहदैन त ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुशासन प्रवर्दनको लागि जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसो हो भने खै जनताको सहभागिता ? गाली गर्नु र काम गर्न खोज्नेको कुरा काट्नु, हसीँमजाक बनाएर उडाउनु नै सहभागिता हो त ? तथापि विकासका पूर्वाधारमध्ये सडकलाई मुख्य मानिन्छ र नयाँ ट्र्याक खोलिएकै छ । प्रत्येक वर्ष स्तरोन्नति हुदैछ । सामुदायिक भवन बन्दैछ । खानेपानीको मुहानहरु खोजिदैछ ।  गुरुयोजनाहरु बन्दैछ । उपभोक्ता समितिहरु बन्दैछन् । आम्दानीको स्रोतहरु बढ्दैछन् । व्यवसायिक कृषि प्रणालीको सुरु हुदैछ । निजी क्षेत्रहरुसँग सहकार्य गरिदैछ । संभावना बढेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

र कमजोरी पनि धेरै छन् सबै पक्षको । त्यो पछि कुरा गरौंला तर नगरपालिका हाम्रो हो, हामीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास नगरवासीको दिमागमा भर्न नसक्नु चाँहि नगरपालिका, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र सबै कर्मचारीको एउटा ठूलै कमजोरी हो । मान्नैपर्छ । र थाहा पाउनै पर्छ – विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माणमात्र हैन सकारात्मक मानसिकताको निर्माण पनि हो । 

सेवा ।